इस लेख में आप जानेंगे कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी ) क्या है? तथा UCC का फुल फॉर्म क्या होता है? (ucc full form in hindi)
यूसीसी कानून क्या है? – UCC full form in hindi
UCC का full form “Uniform Civil Code” होता है जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। अभी पुरे भारत में UCC लागु नहीं है, वर्तमान में कानूनी फैसले धर्म ग्रंथो के आधार पर, मान्यताओं के आधार लिए जाते हैं। इसके लिए हर धर्म के लोगों के लिए अलग-अलग नियम लागु होते हैं।
यदि भारत में Uniform Civil Code लागू किया जाता है तो यह कोड (Uniform Civil Code) विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा तथा सभी धर्म और जाति के लोगो के लिए एक समान कानून का निर्धारण करेगा। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर विशेष अधिकार नही दिए जाएँगे सभी को इस कानून को ही मानना होगा। पर अभी इस कानून को पूर्ण रूप से निर्मित नही किया गया है जिसके कारण उस बात की पुष्टि कर पाना सम्भव नहीं है कि विवाह, तलाक, विरासत, गौद लेने जैसे नियमो को किस तरह निर्धारित किया जाएगा और यही सरकार के लिए सबसे मुश्किल होने वाला है। क्योकि समान नागरिक संहिता हर धर्म के लोगों को प्रभावित कर सकता है तथा धार्मिक नियमो व स्वतंत्रता को को भी ठेस पहुचा सकता है इसके लिए सरकार को भारी विरोध झेलना पड़ रहा है।
UCC और मुस्लिम
इस क़ानून के बाद देश में मौजूद पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएँगे जो धर्म के आधार पर जमीन, शादी जैसे फैसले लेता है। मुस्लिमो का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद धार्मिक रीति-रिवाज प्रभावित हो सकते हैं इसके लिए वह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का समर्थन करते हैं और शरिया कानून की वकालत करते हैंं। एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय नागरिक संहिता को अनुच्छेद 25 का हनन मानते हैं।
मुस्लिम नेताओं का कहना है कि इस कानून से केवल मुस्लिम ही नहीं देश के सभी धर्मो पर असर पड़ सकता है। जिस तरह गोवा में UCC लागु है और वहां हिन्दुओ को 2 शादी करने का अधिकार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि “सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है. सुप्रीम कोर्ट डंडा मारता है. कहता है कॉमन सिविल कोड लाओ. लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं. लेकिन भाजपा सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है.”
यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे
बीजेपी के अलावा भी कई पार्टिया इसका समर्थन कर रही है। उनका मानना है कि यूनिफार्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगो को एक समान अधिकार दिए जायेंगे। लैंगिक समानता रहेगी, भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा, वोट बैंक की राजनीती खत्म हो सकती है आदि।
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