2024 PMAY: ये हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम और शर्तें

December 12, 2023

By Shubham Jadhav

मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2014 में सरकार बनने के बाद से ही बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाए लागु की गयी हैं। जिनमे से एक है प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी)। यह एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से मोदी सरकार ने कई गरीब परिवारों को अपना स्वयं का घर बनाने में सहायता प्रदान की है। सरकार द्वारा प्राप्त 2.67 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है। यदि आप भी अपना सपनों का आशियाना बनाने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा जाये तो जानिए क्या हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम और शर्तें 2024?

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प्रधानमंत्री आवास योजना कब हुई शुरू?

भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहल भाजपा यानि मोदी सरकार द्वारा की गयी। इसका शुभारम्भ 25 जून, 2015 को हुआ। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों एवं 305 नगरों व कस्बों को चिन्हित किया है जिनमें इस योजना के अंतर्गत घरों का निर्माण किया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को पक्के घर उपलब्ध करवाना है। इस योजना में सरकार द्वारा 20 लाख घरों को निर्मित करवाने का संकल्प लिया गया है जिनमें से 18 लाख झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में और 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में निर्माण किये जायेंगे।

3 चरणों में किया गया है विभाजित

केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 3 चरण में विभाजित किया गया है जो निम्न हैं –

प्रथम चरण को अप्रेल 2015 से शुरू किया गया जो कि मार्च 2017 में समाप्त हुआ एवं इसके अंतर्गत 100 से भी ज्यादा शहरों में घरों का निर्माण कार्य हुआ।
द्वितीय चरण का आरम्भ अप्रैल 2017 से हुआ एवं 200 शहरों को इसमें कवर किया गया एवं मार्च 2019 में यह चरण पूरा हुआ।
तृतीय चरण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ था और 2022 तक इसमें बचे लक्ष्य को पूरा किया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं

इस योजना की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि सब्सिडी की राशि सीधे उम्मीदवार के बैंक खाते में भेजी जाती है जो कि उसके आधार कार्ड से लिंक होगा। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर रोक लगती है साथ ही साथ उम्मीदवार को इसका पूरा फायदा मिलता है।
इसके अंतर्गत बनने वाले मकानों का आकर पहले से बढाकर 270 स्क्वैर फ़ीट कर दिया गया है। पहले यह केवल 215 स्क्वैर फ़ीट था।
प्रधानमंत्री आवास योजना में लगने वाले खर्च का वहां केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर किया जायेगा। मैदानी क्षेत्रों इस शेयर का अनुपात 60:40 है व उत्तर पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 है।
इस योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है एवं इसके अंतर्गत बनाये जाने वाले शौचालयों के लिए स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत 12000 रूपये अलग से आवंटित किये जायेंगे।
इस योजना के तहत कम ब्याज दरों पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जो कि LIG, HIG, MIG केटेगरी के हिसाब से मिलेगी ।

प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम और शर्तें 2024

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण तथा शहरी) देश के गरीब ओर बेघर वर्ग के लिए एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत घर बनाने एवं बैंक से ऋण लेने के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग प्रकार से सहायता की जाती है|
योजना के लिए पात्र होने की निम्न शर्तें हैं –

परिवार के किसी सदस्य के नाम पर देश के किसी भी भाग में पक्का घर नहीं होना चाहिए|
पहले से बने हुए घर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता |
पति या पत्नी में से कोई एक या दोनों संयुक्त स्वामित्व में एक साथ आय के अधीन एक घर के लिए ही पात्र होंगे|
किसी अन्य स्कीम से घर बनाने हेतु धन न लिया हो।
घर का कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
जिस संपत्ति के लिए ऋण ले रहे हैं उस पर क़ानूनी अधिकार होना चाहिए।
किसी भी बैंक से ऋण लेने पर 2.67 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी |

मई 2022 तक 121.30 लाख घर स्वीकृत हुए है जिसमे से 59.02 लाख घर पूर्ण हो चुके हैं|